उत्तर प्रदेश में दोबारा सत्ता में आने के बाद योगी सरकार सूबे में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी कर रही है। उत्तराखंड में उठी सामान नागरिक संहिता की मांग के बाद अब इसकी सुगबुगाहट उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो गयी है। उत्तराखंड सरकार ने तो कॉमन सिविल कोड लागू करने को लेकर सरकार ने आदेश भी दे दिया है। कॉमन सिविल कोड लागू करने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने खुलकर संकेत दे दिए हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि एक देश में एक कानून सबके लिए हो, इसकी आवश्यकता है।
शनिवार को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यम्नत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए सामान नागरिक संहिता के सम्बन्ध में बयान दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि एक देश में एक कानून सबके लिए हो, इसकी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि अलग- अलग लोगों के लिये अलग-अलग कानून की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार भी इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है और जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार ने अपने कदम बढाये उसी प्रकार से उप्र में भी…।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, ‘देश के अन्य राज्यों में जहां भाजपा की सरकारें हैं, वहां भी और जहां गैर भाजपा सरकारें है वहां भी, अगर सबका साथ सबका विकास चाहिए तो कॉमन सिविल कोड जरूरी है और यह एक ऐसी चीज है जिसकी सबको मांग करनी चाहिए और सबको स्वागत करना चाहिए।’
वहीँ इसको लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने तंज भी किया। मौर्य ने तंज करते हुए कहा, ‘हर जगह जब वोट बैंक की बात आएगी तो निश्चित तौर पर उसके सामने तुष्टिकरण की राजनीति दिखाई देती है लेकिन हम इसके (तुष्टिकरण) पक्ष में नहीं हैं।’ उन्होंने कहा, ‘आज कॉमन सिविल कोड की जरूरत है और कॉमन सिविल कोड इस देश के लिए बहुत जरूरी है, उप्र के लिए जरूरी है और इस देश की जनता की जरूरत है।’
