गहलोत सरकार ने 35 लाख लोगों पर लगाया 351 करोड़ रुपए का ‘ कोरोना मरहम ‘

राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार पर संकट की बात हो रही है. लेकिन इसीबीच सरकार ने प्रदेश के 35 लाख लोगों के लिए बड़ा कदम उठाया है. राजराज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में सरकार ने यह निर्णय लिया है. जिसे 'कोरोना मरहम ' कहे तो ज्यादा ठीक बैठेगा. सरकार का यह निर्णय बड़ा राहत देगा. कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन से प्रभावित हुए 35 लाख बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अंत्योदय तथा भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक जिन्हें सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है.

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अशोक गहलोत,मुख्यमंत्री राजस्थान
अशोक गहलोत,मुख्यमंत्री राजस्थान

  • राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में अशोक सरकार ने लिए कई निर्णय
  • टिड्डी चेतावनी संगठन को मजबूत बनाए जाने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा जाएगा

संतोष कुमार पाण्डेय | सम्पादक

राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार पर संकट की बात हो रही है. लेकिन इसीबीच सरकार ने प्रदेश के 35 लाख लोगों के लिए बड़ा कदम उठाया है. मंगलवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में सरकार ने यह निर्णय लिया है. जिसे ‘कोरोना मरहम ‘ कहे तो ज्यादा ठीक बैठेगा. सरकार का यह निर्णय बड़ा राहत देगा. कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन से प्रभावित हुए 35 लाख बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अंत्योदय तथा भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक जिन्हें सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है.

…तो अब CM अशोक गहलोत के “हाथ” सरकार और संगठन दोनों की रहेगी कमान !

निराश्रित, असहाय, स्ट्रीट वेंडर्स सहित जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सम्बल एवं तात्कालिक राहत देने के लिए एक हजार रूपए की अनुग्रह राशि एक बार और देने का महत्वपूर्ण निर्णय किया गया। इस पर 351 करोड़ रूपए खर्च होंगे। इससे आजीविका की परेशानी झेल रहे इन परिवारों को राहत मिलेगी। राज्य सरकार ने पूर्व में भी लॉकडाउन के दौरान इन परिवारों को 2500 रूपए की अनुग्रह राशि दी थी।

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टिड्डी नियंत्रण उपायों के लिए इस वर्ष 32 जिलों में करीब 4 लाख 33 हजार हैक्टेयर क्षेत्र टिड्डी से प्रभावित हुआ है। करीब 3 लाख 26 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में टिड्डी का नियंत्रण किया गया है। खरीफ सीजन में टिड्डी आक्रमण की संभावना के मद्देनजर टिड्डी नियंत्रण को और सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों के साथ-साथ भारत सरकार के टिड्डी चेतावनी संगठन को मजबूत बनाए जाने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा जाएगा।

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर चर्चा के दौरान बताया गया कि जनवरी, 2019 से अब तक राज्य सरकार ने 2884 करोड़ रूपए के राज्यांश का भुगतान किया है। इससे प्रदेश के 44 लाख 58 हजार किसानों को 6267 करोड़ रूपए के बीमा क्लेम का भुगतान सम्भव हो सका।

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कोरोना जैसे संकट के समय में भी राज्य सरकार ने 17 लाख 11 हजार किसानों को 2813 करोड़ रूपए के बीमा क्लेम का भुगतान करवाया है। बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में केन्द्र सरकार ने विभिन्न संशोधन किए हैं, जिनसे कई जिलों में किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखा जाएगा।


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