राजस्थान सरकार की ओर से नर्सिंग भर्ती को हरी झंडी मिलते ही पुलिस भर्ती 2018 के 1600 पदों को भरने की उठी मांग

जयपुर। कोविड-19 (Covid-19) की वैश्विक महामारी के चलते राजस्थान सरकार ने एक दिन पहले ही राज्य में 8913 पदों पर जीएनएम और एएनएम भर्ती के लिए वरीयता सूची जारी कर दी है। राज्य सरकार चाहती है कि प्रदेश के अस्पतालों में नर्सिंग कर्मियों की कमी नहीं रहे। नर्सिंग भर्ती की घोषणा के साथ ही राजस्थान में 2018 की 1600 पदों की पुलिस भर्ती की मांग भी तेज होने लगी है। सोशल मीडिया (Social Media) पर पुलिस भर्ती की परीक्षा दे चुके युवा वरीयता सूची जारी कर जल्द से जल्द नौकरी देने की मांग कर रहे हैं।

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राजस्थान पुलिस
राजस्थान पुलिस का प्रतीकात्मक फोटो.

जयपुर। कोविड-19 (Covid-19) की वैश्विक महामारी के चलते राजस्थान सरकार ने एक दिन पहले ही राज्य में 8913 पदों पर जीएनएम और एएनएम भर्ती के लिए वरीयता सूची जारी कर दी है। राज्य सरकार चाहती है कि प्रदेश के अस्पतालों में नर्सिंग कर्मियों की कमी नहीं रहे। नर्सिंग भर्ती की घोषणा के साथ ही राजस्थान में 2018 की 1600 पदों की पुलिस भर्ती की मांग भी तेज होने लगी है। सोशल मीडिया (Social Media) पर पुलिस भर्ती की परीक्षा दे चुके युवा वरीयता सूची जारी कर जल्द से जल्द नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। राजस्थान के पत्रकार मनीष शुक्ला ने पुलिस भर्ती 2018 को पूरा करने का मुद्दा प्रमुखता से उठाते हुये बुधवार को ट्वीट किया तो प्रदेश के बेरोजगार युवाओं की ओर से 2 घन्टे में 1600 से अधिक प्रतिक्रिया आई।

hareesh meena
पूर्व पुलिस महानिदेशक और पूर्व सांसद हरीश मीना का पत्र.

 

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इस मामले को लेकर सोशल मीडिया (Social Media) पर जहां युवा सीधे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट (Sachin Pilot) को लिखकर पुलिस भर्ती की वरीयता सूची जारी करने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस (Congress) पार्टी के विधायक हरीश मीणा ने सरकार को पत्र लिखकर वरीयता सूची जारी करने की अपील की है।

मुकेश भाकर
विधायक और प्रदेश अध्यक्ष यूथ कांग्रेस राजस्थान.

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इस प्रकरण को लेकर राजस्थान के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने भी सरकार को पत्र लिखकर 2018 से अटकी पड़ी 1600 पदों की पुलिस भर्ती को जल्द से जल्द निपटाने और कोविड-19 (Covid-19) के चलते लॉक डाउन की पालना के लिए युवाओं को ड्यूटी देने की मांग की है।

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इसके साथ ही कांग्रेस (Congress) और भारतीय जनता पार्टी के 22 से अधिक विधायकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) को पत्र लिखें हैं। जिसमें कहा गया है कि पुलिस भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करके रिक्त पदों को भरा जाए ताकि सुरक्षा पुख्ता की जा सके।


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