- रारापा महिला ब्रिगेड अध्यक्ष नें लगाया जिलाधिकारी पर भेदभाव का आरोप
- चार साल पहले प्रधानमंत्री आश्रयहीन कालोनी में रहने वाले 153 लोगों को किया विस्थापित
पोलटॉक नेटवर्क | लखनऊ
चार साल पहले प्रधानमंत्री आश्रयहीन कालोनी में रहने वाले 153 लोगों को सरकार ने विस्थापित किया. इस वादे के साथ कि यहाँ पर मल्टीस्टोरी आश्रयहीन गरीब कालोनी बनेगा जिसमें इन गरीब विस्थापितों को आवास दिया जायेगा. अब जब 700 आश्रयहीन गरीब कालोनी बन गई तब इन विस्थापितों को मकान न देकर अन्य 400 लोगों की सूचि डूडा द्वारा जारी की गई, विदित हो कि गत वर्ष भी ये 153 विस्थापित लोग डूडा पर गए थे.
जहाँ डूडा की निदेशक निधि बाजपेई नें आश्वासन दिया था कि जब आवंटन किया जायेगा तब आप लोगों को भी आवास मिलेगा, लेकिन इन सभी का नाम आवंटन सूचि में नहीं है, जिससे इन विस्थापित लोगों नें मायूस होकर आज डीएम् और सीएम की कलेक्ट्रेट में पूजा याचना की और इन्साफ की गुहार लगाईं.
राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी की पारा महिला ब्रिगेड अध्यक्ष इंदिरा रावत के नेतृत्व में सैकड़ों विस्थापित आश्रयहीन पूजा याचना करते रहे और इन्साफ की गुहार ललगाते रहे. महिला ब्रिगेड अध्यक्ष इंदिरा रावत नें कहा कि जिलाधिकारी और डूडा निदेशक निधि बाजपेई नें इन बेसहारा विस्थापितों के साथ नाइंसाफी किया है.
राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष विपिन तिवारी नें बताया कि समाज के अंतिम आदमी के साथ प्रशाशन द्वारा किया गया धोखा न सिर्फ अंतिम आदमी के विश्वास को तंत्र के प्रति ख़त्म करता है अपितु सरकार के प्रति निराशा भाव भी पैदा करता है, राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी नें ही इन विस्थापितों की लड़ाई चार साल पहले लड़कर समय दिलाकर नाम चढ़वाया था और आज भी कटिबद्ध है.
