लखनऊ में आरआरपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप चन्द्र को किया गया हाउस अरेस्ट, स्कूल फीस माफ़ी का उठा रहे मुद्दा

लखनऊ में रविवार की दोपहर राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी के अध्यक्ष प्रताप चन्द्र को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है. इसके बाद से तनाव है. दरअसल, स्कूल फीस माफ़ी के लिए राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी रविवार को दोपहर 3 बजे लखनऊ के जीपीओ की गाँधी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने के बाद राज्यपाल के यहाँ सत्याग्रह करना था|

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प्रताप चन्द्र, आरआरपी अध्यक्ष पुलिस अधिकारियों के साथ खड़े हुये.
प्रताप चन्द्र, आरआरपी अध्यक्ष पुलिस अधिकारियों के साथ खड़े हुये.

  • रविवार को दोपहर 3 बजे लखनऊ के जीपीओ की गाँधी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने के बाद राज्यपाल के यहाँ सत्याग्रह करना था
  • अब आन कैम्पस पढ़ाई नहीं हो रही है, तो आन कैम्पस फीस मांगना बच्चों के साथ अन्याय है

लखनऊ | पोलटॉक नेटवर्क

लखनऊ में रविवार की दोपहर राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी के अध्यक्ष प्रताप चन्द्र को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है. इसके बाद से तनाव है. दरअसल, स्कूल फीस माफ़ी के लिए राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी रविवार को दोपहर 3 बजे लखनऊ के जीपीओ की गाँधी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने के बाद राज्यपाल के यहाँ सत्याग्रह करना था| लेकिन आशियाना और कृष्णानगर थानाध्यक्ष पार्टी कार्यालय पर दोपहर २ बजे हाउस अरेस्ट कर लिया | थानाध्यक्ष नें राज्यपाल को देने के लिए विज्ञप्ति को लेकर आश्वस्त किया कि विज्ञप्ति राजभवन पहुंचा देंगे |

7 अप्रैल से चल रही है मांग 

राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को पत्र लिखा है कि देश कोरोना महामारी संकट काल से गुजर रहा है और लाकडाउन में लगभग सभी नागरिक की आय नगण्य सी हो गई | ऐसे में जो बचत थी वो जीवन यापन में खर्च हो गई और स्कूल फीस देने में असमर्थ हैं | बच्चों का स्कूल कैम्पस बंद है जिसकी फीस माफ़ करने के लिए 7 अप्रैल से लगातार यूपी के मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं और तमाम अभिभावक गत 1 माह से लगातार आनलाइन धरना भी दे रहे हैं, परन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई | आपदा में सरकार राहत की अपेक्षा स्वाभाविक और संवैधानिक है | कल्याणकारी सरकार नागरिकों के अभिभावक की भूमिका में होती है, ऐसे में संकट कि घड़ी में सरकार द्वारा प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को फीस से राहत देना सरकार से अपेक्षित है |

ये है आग्रह और मांग

RTE कानून के तहत आर्धिक कमजोर वर्ग EWS हेतु प्राइवेट स्कूलों की निर्धारित फीस सरकार स्कूलों को भुगतान करे या आदेश कर दे जिससे सरकार द्वारा निर्धारित EWS फीस अभिभावक जमा करें |

अथवा

प्राइवेट स्कूल में आन कैम्पस पढ़ाई होती थी, जिसकी फीस अभिभावक जमा करते थे | अब आन कैम्पस पढ़ाई नहीं हो रही है, तो आन कैम्पस फीस मांगना बच्चों के साथ अन्याय है | आनलाइन पढ़ाने वाले स्कूल आनलाइन की फीस तय करें, जो अभिभावक अपने बच्चों को आनलाइन पढ़ाना चाहेंगे वो आनलाइन फीस जमा करेंगे, जो रेडियेशन के डर से नहीं आनलाइन पढ़ाएंगे वो फीस नहीं देंगे |

तरीका / उपाय :

सरकार, निजी स्कूल एसोसिएशन और पैरेंट्स एसोसिएशन प्रतिनिधि मंडल से एकसाथ बिठकर बात करे


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