देश में लॉकडाउन है लेकिन वहीँ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 अप्रैल के बाद से प्रदेश को बड़ी राहत दे दी है. आइये जानते है किन किन सेवाओं को बहाल करने का निर्णय लिया गया है. स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा और कृषि पर इसका क्या असर पड़ेगा ? पढ़िए पोलटॉक की ये ख़ास रिपोर्ट.
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स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा निर्णय
दवा, मेडिकल सुरक्षा पर बड़ा निर्णय लिया गया है. एम.बी.बी.एस. तथा नर्सिंग कोर्स के Final Year के विद्यार्थियों को ट्रेनिंग देकर चिकित्सा संबंधी कार्य सौंपे जाएं, जिससे कोविड अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी न हो। इमरजेंसी सेवाओं के संचालन के लिए चिकित्सालयों को ‘कोविड केयर अस्पताल’ तथा ‘नाॅन कोविड केयर अस्पताल’ श्रेणी में वर्गीकृत किया जाए।
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नाॅन कोविड केयर अस्पतालों में शेष रोगों से संबंधित इमरजेंसी उपचार सुविधा उपलब्ध होगी।स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न चिकित्सालयों में इमरजेंसी सेवाओं के संचालन की अनुमति दी जाए। साथ ही, निजी मेडिकल काॅलेज तथा निजी चिकित्सालयों के चिकित्सकों, पैरामेडिकल एवं नर्सिंग स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जाए। बिना COVID नियंत्रण प्रशिक्षण एवं सुरक्षा उपाय के इमरजेंसी सेवाओं का संचालन नहीं किया जाएगा।
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ये जरुरी सेवायें रहेंगी बहाल
योगी आदित्यनाथ ने ये आदेश दिया है कि प्रदेश के सभी पेट्रोल पम्प, CNG, LPG तथा PNG के आउटलेट्स खोले जाएंगे। जिला प्रशासन एवं उनके अधीन कोषागार खोले जाएंगे। सभी मंडियां तथा क्रय केन्द्र खुले रहेंगे। पशु चिकित्सालय भी खोले जाएं। बैंक यथावत बैंकिग समय के अनुसार कार्यशील रहेंगे। स्टाम्प एवं रजिस्ट्री का कार्य कुछ शर्तों के साथ प्रारंभ किया जाए। साथ ही, कार्यालयों में न्यूनतम आवश्यक स्टाफ के द्वारा कार्य सम्पादन किया जाएगा।
ऐसी इन्टीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स में स्थित औद्योगिक इकाइयों, जिनके टेक्निकल व अन्य कर्मचारी साइट पर उपलब्ध हैं, उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ संचालित किए जाने की अनुमति दी जाए। कर्मचारियों व अधिकारियों हेतु विशेष बस लगाई जाएगी। ईंट-भट्ठे यथावत चलते रहेंगे। चीनी मिल तथा खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी इकाइयां भी चलती रहेंगी। आटा मिल,दाल मिल, राइस मिल जैसी आवश्यक वस्तुओं एवं सामग्री के निर्माण से जुड़े उद्यम को पूर्व में दी गई अनुमति जारी रहेगी।
शिक्षा और कृषि पर लिया बड़ा निर्णय
बेसिक, माध्यमिक, उच्च, प्राविधिक, चिकित्सा, नर्सिंग आदि की शिक्षा में ऑनलाइन पढ़ाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसे व्यवस्थित और वृहद रूप दिया जाए, जिससे लाॅक डाउन के कारण विद्यार्थियों की शिक्षा पर कोई प्रभाव न पड़े। गेहूं की सरकारी खरीद कल से शुरू हो रही है। इसके दृष्टिगत, किसानों की सुविधा के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।
यह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य हर हाल में मिले। जिलाधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि गेहूं क्रय केन्द्रों पर नामित अधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। यहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाए।
