पोलटॉक नेटवर्क। देहरादून
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ( Agniveer Job Reservation Uttarakhand ) एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक दांव चल दिया है। देश में ऐसा काम करने वाला उत्तराखंड अकेला राज्य है। उत्तराखंड में भले ही अभी विधानसभा चुनाव में लगभग डेढ़ साल का समय है। लेकिन धामी सरकार लगातार बड़े बड़े फैसले कर रही है। दरअसल, अग्नवीर योजना भारत सरकार की है। इस योजना पर काफी राजनीतिक हल्ला भी हुआ था।
मगर, केंद्र सरकार ने भी इस भी विचार करने के लिए बात कह दिया था। वहीँ, उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने सेवामुक्त अग्निवीरों ( Agniveer Job Reservation Uttarakhand ) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का एलान कर दिया था। जिसे लेकर अब लागू कर दिया है। पढ़िए ये खास रिपोर्ट सिर्फ पोलटॉक पर।
कुछ ऐसी है संख्या
एक अनुमान के अनुसार उत्तराखंड में 1,69,519 पूर्व सैनिकों के साथ ही करीब 72 हजार सेवारत सैनिक हैं। वर्ष 1948 के कबायली हमले से लेकर कारगिल युद्ध और इसके बाद आतंकवादियों के खिलाफ चले अभियान में उत्तराखंड के सैनिकों की अहम भूमिका रही है। खास बात यह है कि उत्तराखंड के युवा अंग्रेजी हुकूमत में भी पहली पसंद में रहते थे। इसलिए यहां पर सरकार का यह फैसला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
ये है सरकार का फैसला ?
सीएम पुष्कर सिंह धामी ( Agniveer Job Reservation Uttarakhand) ने सेवामुक्त होने वाले अग्निवीरों को विभिन्न विभागों की वर्दीधारी सेवाओं में दस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दे दिया है। इस संबंध में कार्मिक एवं सर्तकता विभाग की ओर से विधिवित तौर पर उत्तराखंड राज्याधीन सेवाओं में समूह ग के सीधी भर्ती के वर्दीधारी पदों पर सेवायोजन के लिए सेवामुक्त अग्निवीरों को क्षैतिज आरक्षण नियमावली – 2025 जारी कर दी है।
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इसी नियमावली के जरिए अब सेवामुक्त हुए अग्निवीरों को विभिन्न विभागों के वर्दीधारी पदों पर 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाएगा। इसमें पुलिस आरक्षी (नागरिक/पीएसी), उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर पीएसी, अग्निशामक, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, बंदी रक्षक, उप कारापाल, वन आरक्षी, वन दरोगा, आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही और सचिवालय रक्षक जैसे महत्वपूर्ण वर्दीधारी पद शामिल हैं।
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क्या कहा सीएम पुष्कर सिंह ने ?
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ( Agniveer Job Reservation Uttarakhand) ने कहा कि देश की सेवा कर लौटे पूर्व अग्निवीर प्रदेश का गौरव हैं। उन्हें सम्मान और रोजगार का अवसर देना हमारी जिम्मेदारी है। यह निर्णय सेवामुक्त हुए अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक ठोस कदम है। हमारी सरकार पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को हर तरह से सेवायोजन का प्रयास कर रही है।
